सरकार ने 15 मंत्रालयों में लैंगिक समानता के लिए समर्पित विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन नए विभागों का उद्देश्य सरकारी नीतियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, सरकार लिंग आधारित वेतन अंतर और रोजगार की स्थिति को सार्वजनिक करने के लिए कानूनी आधार तैयार कर रही है। यह पहल समान वेतन सुनिश्चित करने और कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शिता लाने से कंपनियों को अपनी नीतियों में सुधार करने और लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उम्मीद है कि इन कदमों से दक्षिण कोरिया में महिलाओं के लिए बेहतर अवसर और अधिक न्यायसंगत कार्य वातावरण बनेगा। सरकार का लक्ष्य समाज के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता स्थापित करना है।