नीदरलैंड्स में, एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता को चुपके से अनुबंध के नवीनीकरण के बाद एक और वर्ष के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय ऑनलाइन नीलामी और प्रतियोगिता प्रदाता के खिलाफ एक मामले में आया था। अदालत ने माना कि बिना स्पष्ट सहमति के किसी उपभोक्ता को नए अनुबंध में फंसाना अनुचित है। उपभोक्ता कानून के वकीलों का कहना है कि यह मामला एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा को उजागर करता है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को अनजाने में पैसे खोने से बचाया जा सकता है। यह निर्णय व्यवसायों के लिए एक चेतावनी है कि वे नवीनीकरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।