चिली में एक दशक पहले लागू किए गए खाद्य लेबलिंग कानून का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि इस कानून ने लोगों के खाने की आदतों में सीधे तौर पर बदलाव नहीं लाया है। बल्कि, इसने खाद्य उद्योग को उत्पादों के निर्माण में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया है। निर्माताओं ने उत्पादों में चीनी, नमक और वसा की मात्रा कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने में मदद करना था, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव खाद्य पदार्थों की संरचना में बदलाव रहा है। यह कानून, उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने के बजाय, कंपनियों को अपनी पेशकशों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में अधिक प्रभावी रहा। निष्कर्ष बताते हैं कि स्वास्थ्य नीतियों को सफल बनाने के लिए, सिर्फ जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों की उपलब्धता और संरचना को भी बदलना आवश्यक है।