डोडोमा में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में देरी को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025/26 के दौरान पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी न करने वाले मानव संसाधन अधिकारियों को अब अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह निर्देश मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया था। इसके साथ ही, सार्वजनिक संस्थानों के प्रमुखों को आदेश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए समय निकालें। कार्यस्थल स्तर पर ही विवादों और शिकायतों का समाधान करने पर जोर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और कर्मचारियों के असंतोष को दूर करना है। सरकार अब जवाबदेही तय करने और समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।