स्पेन में, ‘पोती कानून’ के तहत राष्ट्रीयकृत 163,020 नागरिकों के वोटिंग अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जारी रखी है। अदालत ने प्रभावित नागरिकों को पांच दिनों का समय दिया है ताकि वे वकील और प्रॉक्टर के साथ अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और अपने वोटिंग अधिकार की रक्षा कर सकें। हालांकि, अदालत उन प्रभावित लोगों की पहचान नहीं कर पा रही है जिन्हें यह सूचना पहुंचानी है। नागरिकों को आधिकारिक राजपत्र (BOE) और न्यायिक नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित अदालती आदेशों के माध्यम से इस बारे में जानकारी मिलेगी। यह निर्णय उन लोगों के वोटिंग अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है जिन्हें इस कानून के माध्यम से राष्ट्रीयता प्रदान की गई थी। अदालत का यह कदम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करता है, जबकि प्रभावित नागरिकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है।