स्थानीय शासन व्यवस्था में एक प्रमुख अनसुलझी समस्या केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच स्पष्ट अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही के बंटवारे का अभाव है। वर्तमान स्थिति में, दोनों स्तरों के बीच कार्यों के दोहराव और टकराव की संभावना बनी रहती है। इससे विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आती है और स्थानीय स्तर पर शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट अधिकार विभाजन से स्थानीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर निर्णय ले पाएंगी। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति बनाना आवश्यक है ताकि स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और सुशासन सुनिश्चित किया जा सके। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय सरकारें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों।