सरकार ने 1057 शासन के तहत कर्मचारियों के लिए लाभों के वितरण को विनियमित किया है। इस नियम के तहत, इस वर्ष कर्मचारियों को उनके वेतन का 10% भत्ता दिया जाएगा। अगले चार वर्षों में यह राशि धीरे-धीरे बढ़ेगी और अंततः पूर्ण भुगतान 2030 तक कर दिया जाएगा। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। इस नए नियम से कर्मचारियों में संतुष्टि का माहौल बनेगा और वे अधिक कुशलता से काम कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाता है।