नेपाल में संघीय शासन प्रणाली लागू हुए एक दशक से अधिक हो गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में अभी भी पुरानी प्रशासनिक संरचना दिखाई देती है। प्रान्तों को संविधान द्वारा शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, फिर भी यह जिम्मेदारी अधिकतर सैद्धांतिक ही रह गई है। मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) अभी भी संकट की स्थिति में नेतृत्व करते हैं, जबकि प्रान्तों की भूमिका सीमित है। यह स्थिति संघीय संरचना के मूल सिद्धांतों के साथ असंगत है, जहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रान्तों को वास्तविक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी सुरक्षा संबंधी दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। इससे स्थानीय स्तर पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और संघीय शासन प्रणाली मजबूत होगी। वर्तमान व्यवस्था में, प्रान्तों का संवैधानिक अधिकार केवल नाममात्र का है।