आंतरिक मंत्री ने सैन्य गश्त के लिए वाहनों के उपयोग संबंधी एक समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस समझौते के तहत, यदि सैन्य अधिकारी वाहनों के चालक हैं, तो उन्हें हथियार रखने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्री ने कहा कि सैन्य अधिकारियों को हथियार रखने का अधिकार होगा और इसका उपयोग किया जा सकता है। इस समझौते की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह सैन्य कर्मियों को 'उपहार' के रूप में वाहन प्रदान करता है और अध्ययन की आवश्यकता है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की व्यवस्था की गहन जांच होनी चाहिए। यह मुद्दा सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित चिंताओं को जन्म दे रहा है। सरकार पर इस समझौते की शर्तों और संभावित परिणामों को स्पष्ट करने का दबाव बढ़ रहा है।