यूरोपीय संघ से धन प्राप्त करने की शर्तों के तहत, हंगेरी सरकार को सार्वजनिक हित वाले ट्रस्ट फंडों की स्थिति को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हाल ही में पेश किए गए टिस्ज़ा विधेयक से ये फंड समाप्त होने की आशंका है। यह विधेयक इन फंडों को व्यवस्थित करने के बजाय, इन्हें पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करता है। सरकार पर यूरोपीय संघ की ओर से लगातार दबाव बना हुआ है कि वह इन फंडों के मुद्दे का समाधान करे। आलोचकों का कहना है कि यह क़ानून सरकार के करीबी माने जाने वाले संस्थानों को निशाना बना रहा है। इस क़ानून से हंगेरी की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह कदम यूरोपीय संघ के साथ हंगेरी के संबंधों को और जटिल बना सकता है।