यूरोपीय संघ का नया प्रवासन और शरण समझौता लागू हो गया है। इस समझौते का उद्देश्य यूरोपीय संघ में प्रवासन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और शरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। सदस्य राष्ट्रों को अब प्रवासन के बोझ को साझा करने के लिए नई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। क्रोएशिया को इस समझौते से कुछ दायित्वों से छूट मांगने का अधिकार है, विशेष रूप से प्रवासियों को स्वीकार करने के संबंध में। यह छूट भौगोलिक स्थिति और अन्य विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर मांगी जा सकती है। समझौते में अवैध प्रवासन को रोकने और शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नए ढांचे से यूरोपीय संघ के भीतर प्रवासन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।