एक प्रमुख समीक्षा के बाद, जिसमें वाइटांगी न्यायाधिकरण की शक्तियों की जांच की गई थी, मंत्रिमंडल को रिपोर्ट सौंपे हुए लगभग एक वर्ष हो गया है। मंत्रिमंडल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिपोर्ट में न्यायाधिकरण की प्रमुख शक्ति को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। यह निर्णय न्यूजीलैंड के मूल निवासियों, माओरी लोगों के अधिकारों और ऐतिहासिक शिकायतों के निवारण से संबंधित है। सरकार की देरी से चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे न्यायाधिकरण के भविष्य और सुलह प्रक्रिया पर अनिश्चितता का माहौल है। आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रिमंडल के फैसले का इंतजार है। इस मामले में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय की मांग की जा रही है।