अकादेमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज (एसीएनपोल) के अनुसार, टीएसजे (न्यायिक शाखा) के कानून में संशोधन को депутатов (सांसदों) की भागीदारी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। यह संशोधन न्यायिक उम्मीदवारों की चयन समिति –जो 32 नए न्यायाधीशों का चयन करेगी– में депутатов की भूमिका को खत्म करने की वकालत करता है। एसीएनपोल का मानना है कि ऐसा करने से प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष बनाया जा सकेगा। वर्तमान संशोधन न्यायाधीशों के चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने में विफल रहता है। यह समिति का गठन कैसे किया जाता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है, और एसीएनपोल का तर्क है कि депутатов की निरंतर भागीदारी राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखती है। सुधार का उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान प्रारूप में यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है।