अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसे न्यायालय ने कानून के शासन पर हमला बताया है। इस कदम की कई सदस्य देशों, जिनमें यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) भी शामिल है, ने “सख्ती से असहमति” व्यक्त की है। अमेरिका का यह कदम न्यायालय की जांचों पर प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, खासकर अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच पर। न्यायालय ने कहा है कि ये प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता और जवाबदेही को कमजोर करते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है, उनका तर्क है कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली को कमजोर करता है। यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) और अन्य सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के काम के महत्व पर जोर दिया है।