अमेरिकी मीडिया ने आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी पुलिस को आप्रवासन विरोधी प्रयासों में शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत, पुलिस को प्रत्येक सफल गिरफ्तारी के लिए भुगतान किया जाता था। रिपोर्टों के अनुसार, एक पुलिस विभाग को सफल गिरफ्तारी के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का भुगतान किया गया था। आलोचकों का कहना है कि इस नीति ने पुलिस को अवैध रूप से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और संभावित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। यह विवाद आप्रवासन नीति और कानून प्रवर्तन के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। ट्रंप प्रशासन पर इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक लाभ उठाने का भी आरोप लगा है। इस मामले ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासन नीतियों पर बहस को और तेज कर दिया है।