अमेरिका की अपील अदालत ने आप्रवासियों के कर संबंधी व्यक्तिगत जानकारी को ICE (Immigration and Customs Enforcement) को भेजने के सरकारी फैसले को अवैध घोषित कर दिया है। यह फैसला ट्रम्प प्रशासन के निष्कासन प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। अदालत ने कहा कि संघीय सरकार ने व्यक्तिगत जानकारी को बड़े पैमाने पर साझा करने का अधिकार नहीं रखता है। यह जानकारी ICE द्वारा निष्कासन की कार्यवाही को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अदालत के फैसले से आप्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले समूहों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला सरकार की निगरानी और डेटा संग्रह प्रथाओं पर एक महत्वपूर्ण सीमा लगाता है। अब ट्रम्प प्रशासन को इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करने या ICE को डेटा साझा करने से रोकने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे।