अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर नए शुल्क लगाए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश जबरन श्रम का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में विफल रहे हैं। ये शुल्क 10% से 12.5% तक हैं, जो प्रत्येक देश के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, भारत और जापान जैसे देशों को भी शामिल करते हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये कदम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। इन शुल्कों का उद्देश्य इन देशों पर दबाव डालना है ताकि वे अपने श्रम कानूनों को मजबूत करें और जबरन श्रम को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।