अमेरिका में स्थित दो नागरिक संगठनों ने बुधवार को ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर लगाए गए प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह कदम एक ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अधिकारियों ने इस सप्ताह आईसीसी को कमजोर करने के लिए एक राजनयिक अभियान शुरू किया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ट्रम्प प्रशासन की कार्रवाई असंवैधानिक है और इससे आईसीसी के कामकाज में बाधा आ रही है। वादी संगठनों का तर्क है कि ये प्रतिबंध अमेरिकी नागरिकों के विचारों को व्यक्त करने के अधिकार को सीमित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करते हैं। यह मामला संघीय अदालत में विचाराधीन है और इसके परिणाम का अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ट्रम्प प्रशासन ने अभी तक इस मुकदमे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।