नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2024/25 की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि स्थानीय परिषदों ने सशक्तिकरण ऋण का केवल 41 प्रतिशत ही महिलाओं, युवाओं और विकलांग व्यक्तियों को दिया। इस कमी को दूर करने के लिए, व्यवसाय शिक्षा महाविद्यालय (CBE) ने स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की सशक्तिकरण पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। CBE का मानना है कि बेहतर प्रशिक्षण से ऋण वितरण प्रक्रिया में सुधार होगा और यह सुनिश्चित होगा कि लक्षित समूहों तक ऋण पहुंचें। यह पहल स्थानीय परिषदों को विशेष समूहों को ऋण देने और प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। अधिकारियों को ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएंगे। इस प्रशिक्षण से सरकार की समावेशी विकास योजनाओं को बल मिलेगा।