स्वीडिश समाचार पत्र ‘आftonbladet’ की जांच में आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सरकारी जिम्मेदारी बनाने से जुड़ी समस्याएँ सामने आई हैं। यह मुद्दा केवल प्रधानमंत्री की पत्नी और सरकारी धन के उपयोग तक ही सीमित नहीं है। जांच में पाया गया है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग होने का खतरा है। यह मामला सार्वजनिक धन के उचित उपयोग और सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग इस तरह के क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे पर आगे जांच और बहस की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आध्यात्मिक कल्याण को व्यक्तिगत जिम्मेदारी माना जाना चाहिए, न कि सरकारी हस्तक्षेप का विषय।