स्वीडन की मंत्री अन्ना तेन्जे के अनुसार, स्वीडन की नगर पालिकाओं पर फिनिश भाषा में बुजुर्गों की देखभाल प्रदान करने की स्पष्ट कानूनी बाध्यता है, यदि इसकी आवश्यकता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नगरपालिका फिनिश भाषा में सेवा प्रदान करने के कानूनी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है, तो निरीक्षण प्राधिकरण वर्तमान में जुर्माना लगा सकता है। हालांकि, अब तक इस अधिकार का उपयोग नहीं किया गया है। यह निर्णय फिनिश भाषी बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि सभी नागरिकों को उनकी भाषा में सम्मानजनक देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है। इस नीति से स्वीडन में फिनिश भाषी बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। मंत्री ने नगर पालिकाओं से इस दायित्व को गंभीरता से लेने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।