स्वीडन की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत सरकारी एजेंसियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों की जानकारी देने की आवश्यकता होगी। इस कानून के अनुसार, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को उन व्यक्तियों की रिपोर्ट करनी होगी जिनके पास देश में रहने की वैध अनुमति नहीं है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून अविश्वास का माहौल पैदा करेगा और प्रवासियों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने से हतोत्साहित करेगा। सरकार का तर्क है कि यह कानून अवैध प्रवास को नियंत्रित करने और संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह कानून स्वीडन में आप्रवासन नीतियों पर चल रही बहस का हिस्सा है। इस कदम से देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। कानून के कार्यान्वयन और इसके प्रभावों पर करीबी नजर रखी जाएगी।