सरकार ने बेघर लोगों को 26 जून तक राहत केंद्रों को खाली करने का आदेश दिया है। इन परिवारों को 25,000 रुपये की तत्काल राहत राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें अगले तीन महीनों के लिए 15,000 रुपये प्रति माह के किराये सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता उन्हें वैकल्पिक आवास खोजने और स्थानांतरित होने में मदद करने के उद्देश्य से है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राहत केंद्रों में भीड़भाड़ कम करने और लोगों को स्थायी समाधान खोजने में सक्षम बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, कुछ बेघर लोगों ने इस समय सीमा पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें नए आवास खोजने में कठिनाई हो रही है। सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। यह योजना उन लोगों पर केंद्रित है जो पहले से ही सरकारी राहत केंद्रों में रह रहे हैं।