स्पेन की सरकार ने कमजोर लोगों को 2028 तक बेदखली से बचाने और किराए को दो साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अभी भी बदलाव के अधीन है, लेकिन इसका उद्देश्य आवास की पहुंच में सुधार करना है। सरकार आवास अनुबंधों में वार्षिक अपडेट को 2% तक सीमित करने का भी सुझाव दे रही है। इसके अतिरिक्त, तनावग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले किरायेदारों के लिए व्यक्तिगत आयकर (IRPF) में कर छूट देने की योजना है। यह कदम आवास की बढ़ती लागत से निपटने और कमजोर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। प्रस्ताव पर भागीदारों के साथ चर्चा की जाएगी, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आवास को अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।