ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा बाजार आयोग (AEMC) बिजली बिलों में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आया है, जिससे बैटरी मालिकों को हजारों डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण को अपनाने वालों के लिए प्रतिकूल साबित होगा। आयोग का तर्क है कि यह शुल्क नेटवर्क के उपयोग की लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित करेगा, क्योंकि बैटरी वाले घरों से भी ग्रिड का उपयोग होता है। आलोचकों का कहना है कि यह शुल्क नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार को धीमा कर देगा और उपभोक्ताओं को बिजली के स्व-उत्पादन से हतोत्साहित करेगा। इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक परामर्श चल रहा है, और अंतिम निर्णय आने से पहले हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। यह बदलाव ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और नेटवर्क के वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।