सर्बिया सरकार ने न्यायपालिका से संबंधित कानूनों में संशोधन और पूरक को मंजूरी दी है। ये बदलाव, जिन्हें अक्सर "मर्डीचेव कानून" कहा जाता है, को लेकर काफी विवाद था। नए संशोधनों से प्रतीत होता है कि प्रक्रिया काफी हद तक पिछली स्थिति में वापस लौट रही है। इन कानूनों में किए गए बदलावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने बिना सोचे-समझे कुछ ठीक किया है और अब केवल चार महीनों में सुधार करने का दावा कर रही है। ये संशोधन न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा हैं। सरकार का कहना है कि ये बदलाव न्यायपालिका को अधिक स्वतंत्र और कुशल बनाने में मदद करेंगे। हालांकि, विपक्ष का तर्क है कि ये संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेंगे।