सीनेट उपाध्यक्ष सारा दुतेर्ते के खिलाफ चल रहे महाभियोग मामले की सुनवाई को कम समय में पूरा करने की योजना बना रही है। पहले अनुमान था कि यह प्रक्रिया सात से आठ महीने तक चल सकती है, लेकिन अब सीनेट का लक्ष्य है कि सुनवाई जल्दी समाप्त हो जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि महत्वपूर्ण विधायी कार्यों, जिसमें 2027 के प्रस्तावित राष्ट्रीय बजट को मंजूरी देना भी शामिल है, के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सीनेट का ध्यान है कि महाभियोग की लंबी प्रक्रिया के कारण देश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों में देरी न हो। इस मामले में जल्द सुनवाई से सीनेट अन्य जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। माना जा रहा है कि इस त्वरित सुनवाई से राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल, सुनवाई की नई समय-सीमा पर विचार किया जा रहा है।