कार्यवाहक श्रम मंत्री ड्रैगौस पिस्लारु ने कहा है कि वेतन कानून को तैयार करते समय उन्होंने तीन मुख्य सिद्धांतों का पालन किया, जिसमें अतीत में हुई गलतियों को रोकने के लिए एक स्पष्ट नियंत्रण तंत्र भी शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी संभावित विकल्पों का पता लगाया गया ताकि कानून सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो सके, साथ ही रोमानिया की वित्तीय-बजटीय वास्तविकता का भी सम्मान किया जा सके। पिस्लारु ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी अब राजनीतिक दलों और संसद पर है। यह कानून सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन को विनियमित करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि सभी हितधारक एक ऐसे समाधान पर पहुंचेंगे जो सभी के लिए न्यायसंगत और टिकाऊ हो। यह कानून रोमानियाई अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।