राष्ट्रपति निकुशोर डान के सलाहकार युगें टोमाक ने न्यूज़.रो को बताया है कि राष्ट्रपति कभी भी एकीकृत वेतन कानून को लागू नहीं करेंगे यदि पारित कानून और हस्ताक्षर के लिए भेजे गए कानून में शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का प्रावधान है। टोमाक ने स्पष्ट किया कि वेतन कानून रोमानियाई प्रशासन के लिए आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में किसी भी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का रुख इस कानून के पारित होने और कार्यान्वयन को लेकर तनाव पैदा कर सकता है। यह मुद्दा अब संसद और राष्ट्रपति प्रशासन के बीच बातचीत का विषय होगा। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन असमानताओं को दूर करना है, लेकिन राष्ट्रपति की शर्त इसे जटिल बना देती है। वेतन में कटौती से कर्मचारियों में असंतोष फैलने की आशंका है।