रोमानिया सरकार ने बताया है कि इलिय बोलोजान और ओआना त्ओयू ने यूरोपीय आयोग से ‘फ्रिट्ज़ संशोधन’ की जाँच में तेज़ी लाने का अनुरोध किया था। सरकार का कहना है कि उन्होंने पीएनआरआर से धन में कटौती करने के कोई सुझाव नहीं दिए हैं। यह कदम नए अखंडता कानून के संबंध में यूरोपीय स्तर और रोमानियाई समाज में उत्पन्न संदेहों के बाद उठाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि रोमानिया को नए अखंडता कानून के संबंध में पीएनआरआर से संबंधित 770 मिलियन यूरो की पूरी राशि प्राप्त हो। यूरोपीय कानून के सिद्धांतों के अनुपालन को लेकर चिंताएँ जताई गई थीं। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और धन की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह कार्रवाई रोमानिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तपोषण प्राप्त करने पर निर्भर करता है।