कोलंबिया में, पीड़ितों के अधिकारों को खतरा है क्योंकि न्याय और शांति आयोग (JEP) अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। विशेष रूप से, 'मैक्रोकासो 11' मामले में, जेपीई के संसाधनों में कटौती से प्रक्रिया जटिल हो सकती है। यह कटौती पीड़ितों की मान्यता और उन्हें न्याय दिलाने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। 'ला सिल्ला वाकिया' के अनुसार, संसाधनों की कमी से जेपीई की प्रभावशीलता खतरे में पड़ सकती है। पीड़ितों को उचित मुआवजा और सत्य जानने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जेपीई को पर्याप्त रूप से मजबूत रहना आवश्यक है। जेपीई के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधनों से लैस हो। इस स्थिति से कोलंबिया में न्याय प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।