राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा मंत्री डॉ. बिली जोसेफ ने प्रांतीय प्रशासकों को उनके प्रांतों में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सरकार केवल राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 1984 के तहत सहायता का समन्वय करेगी। डॉ. जोसेफ के अनुसार, आपदा की स्थिति में पहली प्रतिक्रिया और प्रबंधन का दायित्व प्रांतीय प्रशासन पर ही होगा। राष्ट्रीय सरकार आवश्यकतानुसार संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ समर्थन प्रदान करेगी। यह कदम आपदा प्रबंधन में अधिक प्रभावी और स्थानीयकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस नीति के तहत, प्रांत आपदाओं के लिए तैयारी और निवारण के लिए अधिक सशक्त होंगे। यह घोषणा पोस्ट कूरियर में प्रकाशित हुई है।