गृह मंत्रालय ने प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के आवंटन के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव पदों की आवश्यकताओं और प्रत्येक पद के कार्यभार पर आधारित है। हर साल, प्रांतीय जन समितियाँ प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करने वाले विभिन्न विभागों के लिए कर्मचारियों के आवंटन की योजना बनाएंगी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विभाग के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हों। यह प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के बेहतर प्रबंधन और उपयोग को बढ़ावा देगा। इससे दक्षता में वृद्धि और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। यह प्रणाली कार्यभार के आधार पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने पर केंद्रित है।