राष्ट्रपति ने पीएफ़आईपीसी (पीएफ़आईपीसी) घोटाले को 'पूर्ण धोखा' करार दिया है। यह आरोप एक जाली नियुक्ति पत्र और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के उजागर होने के बाद लगाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मामले में गहन जांच के आदेश दिए हैं ताकि सभी तथ्यों को प्रकाश में लाया जा सके। यह घोटाला संघीय आयु संबंधी मांगों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनियमितताएं सामने आई हैं। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों को कड़ी सजा देने की तैयारी कर रही है। इस घटना से सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोका जा सके।