सरकार ने मंगलवार को नए सीमा शुल्क प्रक्रिया संहिता और कर प्रक्रिया संहिता के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये कानून न्यायपालिका को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, विशेष रूप से कर और सीमा शुल्क के मामलों में। इन संहिताओं को अब स्वीकृति के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। सीमा शुल्क के क्षेत्र में, नया कानून प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह कर प्रशासन में अधिक दक्षता लाने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य कर प्रणाली को सरल बनाना और व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। इन परिवर्तनों से कर संग्रह में सुधार होने की उम्मीद है।