इजरायली संसद, नेसेट ने सांसद मोशे साडा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस जांच विभाग (महाअभियोजक कार्यालय से संबद्ध) अब महाअभियोजक कार्यालय से अलग हो जाएगा। यह विभाग अब न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है। आलोचकों का मानना है कि इससे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। यह कानून अब लागू होने के लिए तैयार है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस कदम से इजरायल की कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।