उलानबटार शहर में 8 नवंबर, 2024 से वाहनों के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए मानदंडों को कड़ा कर दिया गया है। नागरिक डी. गालसानत्सेरेन ने इस विनियमन की कानूनी वैधता, कार्यान्वयन के प्रभाव और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर इसके प्रभाव की पुन: जाँच और रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका शुरू की है। 14 जुलाई से शुरू हुई इस ऑनलाइन याचिका पर अब तक 16,166 हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि लक्ष्य 33,000 हस्ताक्षर तक पहुँचने का है। यदि 33,000 हस्ताक्षर पूरे हो जाते हैं, तो संसद में एक कार्यसमूह का गठन किया जाएगा और संबंधित स्थायी समिति मामले पर चर्चा करेगी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह विनियमन नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को सीमित करता है और वैध अधिकारों और हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उनका कहना है कि यह विनियमन वाहनों की संख्या को कम करने के अपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है और राष्ट्रीय पंजीकरण संख्याओं की कमी, कारों की कीमतों में वृद्धि और पुनर्विक्रय जैसी नकारात्मक समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है।