लीमा के अर्थशास्त्रियों के कॉलेज ने 14 जुलाई को पहली बार संवैधानिक न्यायालय में अconstitutionalता का दावा दायर किया। कॉलेज के अध्यक्ष, जोस मैनुअल मेसिया हेरेरा ने घोषणा की है कि शिक्षकों के पेंशन से जुड़े एक अन्य कानून को लेकर एक सप्ताह में दूसरा दावा दायर किया जाएगा। यह दावा पुलिस और सैन्य कर्मियों की पेंशन से संबंधित कानून को चुनौती देता है। अर्थशास्त्रियों का कॉलेज इस कानून को संविधान के विरुद्ध मानता है और इसी वजह से न्यायायल में चुनौती दी है। वे शिक्षकों की पेंशन से जुड़े आगामी कानून पर भी इसी तरह की चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इस कदम से पेरू में पेंशन प्रणाली को लेकर कानूनी बहस तेज होने की संभावना है। कॉलेज का उद्देश्य कानूनों की वैधता सुनिश्चित करना और सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष पेंशन प्रणाली स्थापित करना है।