राष्ट्रीय परीक्षाओं के प्रबंधन में खामियों को लेकर अभिभावक संघ सरकार के खिलाफ अदालत जाने पर विचार कर रहे हैं। वकीलों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का मानना है कि “राज्य विफल रहा है"। उन्होंने सरकार से सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा कैलेंडर को समायोजित करने का सुझाव दिया है। अभिभावक यह महसूस कर रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गलतियों से छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे न्याय मांगने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए कानूनी सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह परीक्षाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करे। इस विफलता के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।