संविधान अनुसार, किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया देने की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन बुधवार को आई बाढ़ से स्थानीय सरकारों, जिन्हें लोगों की सुरक्षा और राहत कार्य करने के लिए बनाया गया था, बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ये सरकारें अब पहले की तरह कार्य करने में असमर्थ हो गई हैं। बाढ़ के कारण इनकी कार्यक्षमता पूरी तरह से नष्ट हो गई है। स्थिति गंभीर है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ही आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से बचाव और राहत कार्यों में भारी बाधा आ रही है। अब यह देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाती हैं। यह घटना स्थानीय सरकारों की आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता पर सवाल खड़े करती है।