ओसुन राज्य सरकार ने आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी) द्वारा लगाए गए ११ अरब नाइरा गबन के आरोपों को खारिज कर दिया है। सरकार ने ईएफसीसी पर निराधार दावे करने और सरकारी धन को अवैध रूप से जब्त करने का आरोप लगाया है। सरकार का कहना है कि ये आरोप एक राजनीतिक उत्पीड़न की रणनीति हैं। ईएफसीसी ने आरोपों की पुष्टि नहीं की है। यह विवाद राज्य के वित्तीय संसाधनों को लेकर चल रहे तनाव के बीच सामने आया है। सरकार ने ईएफसीसी से आरोपों को वापस लेने और जब्त किए गए धन को जारी करने की मांग की है। मामले की आगे जांच जारी है।