पूर्व ऑर्बन सरकार द्वारा लगाया गया कार्बन डाइऑक्साइड कोटा टैक्स, जिसे यूरोपीय संघ की अदालत ने रद्द कर दिया था, अब ब्याज सहित वापस करना होगा। इस टैक्स से सरकार को सैकड़ों अरब फोरिंट का राजस्व प्राप्त हुआ था। अब, नई तिस्ज़ा सरकार को यह राशि वापस करनी होगी। अदालत के फैसले के बाद, सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। यह टैक्स विवादास्पद था और इस पर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। इस फैसले से सरकार की पूर्व नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। यह घटना भविष्य में कर नीतियों के निर्माण में सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाती है।