यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) निगरानी प्राधिकरण (ईएसए) ने नॉर्वे सरकार से फ़्योर्डेफ़्योर्डन में खनन कचरा डंपिंग जारी रखने के कारणों पर स्पष्टीकरण माँगा है। यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा डंपिंग परमिट को अमान्य घोषित करने के बाद की गई है। ईएसए यह सुनिश्चित करता है कि नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) समझौते के नियमों का पालन करें। सरकार को 3 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया गया है, जिसमें यह बताना होगा कि क्या कंपनी को डंपिंग जारी रखने की अनुमति है और यदि हाँ, तो कानूनी आधार क्या है। जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि वे समय सीमा के भीतर जवाब देंगे। यह मामला पर्यावरण और कानूनी अनुपालन से संबंधित है, और इसका फ़्योर्डेफ़्योर्डन के पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ईएसए का यह कदम ईईए नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।