उत्तरी मैसेडोनिया की सूचना अधिकार एजेंसी पर आरोप लगा है कि वह जनता को जानकारी प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। आलोचकों का कहना है कि एजेंसी ईमेल के माध्यम से की गई अपीलों को मुश्किल बना रही है जिनमें पहले से ही सार्वजनिक जानकारी से वंचित कर दिया गया है। एजेंसी अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अनिवार्य कर रही है, जिसके लिए शुल्क देना पड़ता है। इस कदम से उन लोगों के लिए अपील करना मुश्किल हो गया है जिनके पास डिजिटल संसाधनों तक पहुंच नहीं है, जिससे सूचना के अधिकार में एक डिजिटल खाई पैदा हो गई है। आलोचकों का तर्क है कि यह पारदर्शिता को कम करता है और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। एजेंसी का कहना है कि यह कदम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है, लेकिन विरोध करने वालों का मानना ​​है कि यह जनता के लिए सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। इस मुद्दे पर बहस जारी है और पारदर्शिता कार्यकर्ताओं ने एजेंसी से अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया है।