केंद्र सरकार ने फिलहाल डिस्पोजेबल वेप्स और सिगरेट फिल्टर पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की संभावना को खारिज कर दिया है। मंत्रियों के अनुसार, इस तरह के प्रतिबंध से अवैध बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर नियमन अधिक प्रभावी हो सकता है। हालांकि, पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसमें जागरूकता बढ़ाना और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना शामिल है। सरकार ने यह भी कहा कि वेप्स के इस्तेमाल को लेकर युवाओं में बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस मुद्दे पर आगे भी विचार-विमर्श जारी रहेगा।