राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) के अध्यक्ष अब्दुर रहमान खान ने स्पष्ट किया है कि 2026-27 वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट में काले धन को वैध बनाने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि भूमि और फ्लैट की खरीद-बिक्री में वास्तविक लेनदेन मूल्य का खुलासा करने के लिए करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक सीमित अवसर प्रदान किया गया है, जिसके कारण कुछ भ्रम पैदा हुआ है। खान ने शुक्रवार को ढाका के ओस्मानী स्मृति सभागार में बजट-पश्चात संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार कर चोरी को हतोत्साहित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम संपत्ति लेनदेन में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। एनबीआर अध्यक्ष ने करदाताओं से वास्तविक मूल्य पर संपत्ति का पंजीकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई माफी योजना नहीं है, बल्कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।