मंगोलियाको प्रधानमन्त्री兼अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई निर्यात अवस्था र कार्यान्वयन गरिने केही उपायहरू बारे जानकारी दिएका थिए। यसैक्रममा, गाशुउनसुखाइट (Gashuunsukhait) सीमा नाकाको यातायात समस्या समाधान गर्न र निर्यातको प्रवाह बढाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, शिवीहुरेन-सेखे (Shiiveehuren-Sekhe) र खान्गी-मान्दाल (Khangi-Mandal) सीमा नाकाहरूमा रेलमार्ग निर्माण कार्य तुरुन्तै सुरु गर्न, बुलगां (Bulgan) र बिचीगत (Bichigt) नाकामा स्वचालित भन्सार प्रणाली, स्मार्ट गेट र कोइला परीक्षण प्रयोगशाला सन् २०२६ को चौथो त्रैमासिकमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। विदेशी व्यापारको लागि अनलाइन प्रणाली ल्याउन आवश्यक खरिद प्रक्रियालाई पनि गति दिन आग्रह गरिएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा मंगोलियाको निर्यात आय ३.४ गुणाले बढेको छ र सन् २०२५ मा १५.७ अर्ब डलर पुगेको थियो। सन् २०२६ को सरकारी बजेटमा रहेको निर्यातको योजना सन् २०२६ को प्रथम नौ महिनामा नै पूरा भएको सरकारको प्रेस कार्यालयले जनाएको छ।