ऊर्जा मंत्री बी. नायdalaa ने कैबिनेट बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा के 10 समझौतों की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन समझौतों में से तीन पवन ऊर्जा और सात सौर ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित हैं, जिनकी लागत 9.5 से 17.3 सेंट प्रति किलोवाट घंटा थी, जो अपेक्षाकृत महंगी है। सरकार ने इन महंगे समझौतों को रद्द करने और खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से नए समझौतों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। कुछ मौजूदा समझौतों में संशोधन करके दरों को कम किया जाएगा। पांच प्रांतों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 19 कंपनियों को चुना गया है, जबकि प्रारंभिक आवेदकों की संख्या 115 थी। सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के साथ 25 साल का अनुबंध किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय में 18 जून, 2026 को सुबह 9:00 बजे खुली नीलामी आयोजित की जाएगी, जिसमें पांच कंपनियों का अंतिम चयन किया जाएगा।