आवास मंत्री मैथ्यू पेनीकुक ने कहा है कि यह परिवर्तन महापौरों को "नए घर प्रभावी ढंग से बनाने" में मदद करने के लिए "आवश्यक" है। इस बदलाव के बाद महापौर स्थानीय परिषदों द्वारा लिए गए नियोजन निर्णयों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे आवास निर्माण में तेजी आएगी और स्थानीय परिषदों द्वारा होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहाँ आवास की कमी है। विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे स्थानीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों की राय को नजरअंदाज किया जाएगा और विकास की गुणवत्ता प्रभावित होगी। सरकार का कहना है कि वह स्थानीय लोगों से सलाह-विमर्श करेगी और विकास को संतुलित बनाए रखेगी।