प्रधानमंत्री कार्यालय की मंत्री (कानून और संस्थागत सुधार) দাতुक सेरी अज़ालिना ओथमान सईद ने ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सेवाओं को सुलभ बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए वह 2027 के बजट में विशेष वित्तीय आवंटन की मांग करेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश भर के ग्रामीण इलाकों में कानूनी सहायता विभाग (JBG) के सैटेलाइट कार्यालयों का विस्तार करना है। इस कदम से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी परामर्श और सहायता आसानी से मिल सकेगी। यह विस्तार कानूनी सेवाओं की पहुंच को समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या भौगोलिक बाधाएं किसी को न्याय पाने से न रोकें।